आदतन अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाही करें - चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा -
चम्बल रत्त्न मुरैना
चंबल संभाग के कमिश्नर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा ने संभाग के मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिले के खनिज अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा है कि मुरैना, भिण्ड में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की शिकायतें प्रतिदिन आ रही है। इन आदतन अवैध उत्खनन, पत्थर रेत के अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाही की जाये। साथ ही 379 के तहत कार्रवाही हो। उनकी गाड़ियां पकड़कर राजसात की जाये।
चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा बुधवार को अपरान्ह 3 बजे के पश्चात् अपने सभाकक्ष में खनिज, मायनिंग, आवकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कहा कि उड़नदस्तांे द्वारा पंजीबद्ध प्रकरणों जुर्माने की राशि वसूल की जाये। अगर राशि नहीं देते है तो उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके उनके वाहन राजसात किये जाये।
कमिश्नर ने कहा कि भिण्ड में विधिवत जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, उस कंपनी को खनिज विभाग सहित प्रशासन पुलिस सहयोग करें। अवैध उत्खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इससे शासकीय राजस्व को बड़ी हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग को टारगेट नहीं मिले है तो पिछले वर्ष के लक्ष्यों को मानकर कार्रवाही करें। कमिश्नर ने कहा कि मुरैना और श्योपुर जिले में राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन भिण्ड पिछड़ रहा है। यह ठीक नहीं है।
चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से कहा कि ड्रायवर, कन्डेक्टरों के परिवार कल्याण के लिये उनका समूह बीमा कराया जाये। समूह बीमा कराने के लिये सरकार से बात करें, साथ ही बीमा कंपनियों से भी चर्चा करें। कम्पनियां आधी प्रीमियम देने को भी तैयार रहती है।
कमिश्नर ने राजस्व वसूली पर जोर देते हुये परिवहन अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में बकाया वसूली रूकना नहीं चाहिये। बड़े-बड़े डिफाल्टरों की गाड़ियों को रोंके। उन्होंने बंद नाके चालू कराने, वहां पर स्टॉफ की पर्याप्त व्यवस्था करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने बड़े-बड़े मार्गो पर नई बसों के परमिट देने की प्लानिंग करें। बसों की जांच कर यह देंखे कि यात्रियों को दी जाने वाली समुचित सुविधा है या नहीं।
चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा करते हुये कहा कि पिछले वर्ष के लक्ष्य के अनुसार ही इस वर्ष का लक्ष्य तय मानकर लक्ष्य की शत्प्रतिशत उपलब्धी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछले ढ़ाई तीन माह में कोरोना लॉकडाउन के चलते 41 प्रतिशत डोक्यूमेन्टरी कम पंजीबद्ध हुये है। इसकी पूर्ति भी अगले माहों में की जाये। उन्होंने बगैर रजिस्ट्री के बन रहीं मल्टी के खिलाफ कार्रवाही करने के भी निर्देश दिये। अगर तहसील में खरीद फरोख के आधार पर बगैर रजिस्ट्री के नामांतरण हो रहे, ऐसे राजस्व अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाही की जाये।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि भिण्ड जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में 44 प्रतिशत प्लस वसूली हुई है। इसी तरह मुरैना जिले में लक्ष्य से अधिक 11 प्रतिशत और श्योपुर जिले में लक्ष्य से अधिक 8 प्रतिशत प्लस वसूली हुई है।
